काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू माथि कहीँ, कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनअनुमोदित संविधानसभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा पनि चनाखो हुनुपर्ने स्पष्ट परे । उनले लोकतन्त्रको पवित्रतालाई स्थापित गर्दै यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सुखद् भविष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै र संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।

उनले सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र उर्जा शक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नसके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले सन्तुलित र प्रभावकारी परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्दै युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सृजना गर्न आग्रह गरे । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण विगत केही वर्षयता प्राकृतिक प्रकोपहरूले देश र विश्वलाई प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणका लागि विश्व समुदायलाई साथ लिँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता भएको बताऐ ।

उनले सयमले दिएको दायित्व पूरा गर्न राज्यव्यवस्थाका हरेक आयाममा देखिने अव्यवस्थालाई हटाएर लोकतान्त्रिक मूल्यको संस्कार विकास गरी समाजको समग्र रूपान्तरण गर्न अब एकतावद्ध बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू माथि फेरि कहीं, कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ । जनअनुमोदित संविधानसभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा पनि हामी चनाखो हुनैपर्छ । यस्तो अवस्था किन र कसरी आउन सक्छ ? यो प्रश्नमा हामी सबै जिम्मेवार हुनु आवश्यक ठान्दछु । कतै हाम्रा कमजोरीलाई व्यवस्थाका कमजोरी भनेर लोकतन्त्रको आदर्शलाई अपव्याख्या गर्ने काम त भइरहेको छैन ? मलाई लाग्छ यसो हुनुमा निश्चय नै अनेक कारण छन् ।

तर हाम्रा कमजोरी पनि त्यसका कारण हुन् । अतः त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक निष्ठाले जित्नुपर्छ र लोकतन्त्रको पवित्रतालाई स्थापित गर्दै यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो सुखद् भविष्य प्राप्त गर्न हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै र संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन । हिमाल पहाड तराईको अनुपम भौगोलिक संरचनाको हाम्रो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति र विभिन्न सम्प्रदायलाई हाम्रो संविधानले समान संरक्षण प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूबीच रहेको आपसी सद्भाव र भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कोही कसैबाट हुने छैन् भन्ने मेरो विश्वास छ । हाम्रो संस्कृति र प्रकृतिले हामीलाई देशमा रोजगारी र आम्दानी दिने असीमित संभावनाको ढोका खोलेको छ । सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट हाम्रो जलस्रोत र उर्जा शक्तिको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना अगाडि देखापरेको छ । सुशासन नै हाम्रो अमनचयन, विकास र समृद्धिको आधार भएकाले उल्लेखित सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ ।

यसका लागि सन्तुलित र प्रभावकारी परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दै युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सृजना गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण विगत केही वर्षयता प्राकृतिक प्रकोपहरूले हाम्रो देश र विश्वलाई अत्यन्तै बढि प्रभावित पारिरहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि विश्व समुदायलाई साथ लिदैं अगाडि बढ्नु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । र यसका लागि आजै ऐतिहासिक संकल्प गरौं । समयले हामीलाई जुन दायित्व दिएको छ, त्यो दायित्व पुरा गर्न तथा राज्यव्यवस्थाका हरेक आयाममा देखिने अव्यवस्थालाई हटाएर लोकतान्त्रिक मूल्यको संस्कार विकास गरी समाजको समग्र रूपान्तरण गर्न अब एकतावद्ध बनौँ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको परिलक्ष्य राखेको बताए । उनले अधिकारका विभिन्न प्रकार उल्लेख गरेपनि ती सबै अधिकारले निमुखा जनतालाई निर्वाध स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने अवसर प्रदान गर्ने विषय नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेको दर्शनभित्रको अन्तर्य रहेको बताए । तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता पुगेको भएपनि राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी रहेको बताए ।