विराटनगर । केन्द्रको राजनीति छोडेर प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने पछिल्ला पाँच महिना यता कोशी प्रदेश बढी चर्चामा छ । कहिले नामाकरणमा असन्तुष्टहरुको विरोध त कहिले सरकार गठन र विगठनको फोहोरी खेलले प्रदेशको बदनाम मात्र भएको छैन, नागरिक पनि निराश भएका छन् । पछिल्लो पटक गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम भएपनि उनले मत पाउने सम्भावना कम छ, फेरि यहाँको रानजीतिले फरक गति लिने देखिन्छ ।

गत भदौ २२ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार निर्माण गरेसँगै सहमतीय सरकार बनाउन लागि पर्ने बताएपनि करिब एक महिनासम्म यसको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । यद्दपी उनले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले त्यसको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आव्हान हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीको दल नेकपा एमालेसँग कार्यबाहक सभामुखबाहेक ३९ जना सांसद छन् । बहुमत पुर्याउन एमालेलाई अरु ८ जना सांसद आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

यसअघि समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमालेलाई समर्थन नगर्ने बताइरहेको छ । बहुमत पुर्याएर सरकार टिकाउने अवस्था नदेखिए मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले बताइसकेका छन् ।

प्रदेशसभामा ६ जना सांसद रहेको राप्रपाको साथ पाए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अरु दुई सांसदको समर्थनको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक दृष्य हेर्दा उनलाई त्यस्तो साथ मिल्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेशसभामा ६ दलीय प्रतिनिधित्व रहेकोमा एमाले र राप्रपाबाहेक नेपाली कांग्रेसका २९ जना, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।

कार्कीले विश्वासको मत नपाए त्यहाँको सरकार फेरि पनि ढल्ने निश्चित छ । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसदलाई सरकार निर्माणका लागि आव्हान गर्नेछन् । त्यसरी बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री बनेको सांसद सदस्यले पनि उपधारा ३ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्रमा मध्यवधी निर्वाचन आव्हान गर्न सक्नेछन् । यसरी यहाँ मध्यावधि निर्वाचन भयो भने प्रदेश इतिहासमै यो पहिलो घटना हुनेछ । जसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ ।