काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन ।
आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा उनले यस्तो धारणा राख्नुभएका हुन । प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिए।
“झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् ।”
विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
“कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफू नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लागेकाले नयाँ ढंगबाट सोचिरहेको सुनाए ।
“मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै छ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदै छौँ । त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु,” प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै छु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौँ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्