काठमाण्डौ । सरोकारवालाहरूले वन उपभोक्ता समूहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता मात्र होइन नेतृत्वमा समेत ५० प्रतिशत पुर्याउने नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेका छन् ।
वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय लुम्बिनीको आयोजना र सञ्चारीका समूह लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा भएको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान बेलुका वनमा जोडिने धेरै महिला भएकाले सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरिएको सरोकारवालाहरूले बताए । बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, रोपेका बिरुवा छोराछोरीलाई जस्तै हुर्काउने काममा महिलाहरूको सक्रिय योगदान रहे पनि बिक्री वितरण र लाभांश वितरणमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई नसोधिने उनीहरूले बताए ।
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव दुर्गाबहादुर कार्कीले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान बेलुका वनमा जोडिने धेरै महिला सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरिएको बताए । कानुनतः महिला एवं सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता नभए त्यसको विरोध गर्न वा डिभिजन वनमा उजुरी गर्न उनले आग्रह गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य रिता घिमिरेले बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, रोपेका बिरुवा छोराछोरीलाई जस्तै हुर्काउने काममा महिलाहरूको सक्रिय योगदान भए पनि लाभांश वितरणमा सहभागिता हुन नसकेको बताइन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य बालिका बुढाथोकीले वनमा सामुदायिक वनको विधानमा घर मुलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैको लेख्नुपर्ने लगायतका राम्रा व्यवस्था भएकाले त्यसलाई निर्णायक पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा रेग्मीले समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका मिना पाण्डे श्यामकला आचार्य, सञ्चारीका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोल, अग्रज पत्रकार एवं वन बारेका जानकार डिआर घिमिरे, भुवन कार्की, विष्णु पाण्डे, पार्वती आचार्य लगायतले बोलेकाथिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्