काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई छोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको यो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा २० जना सांसद् छन् ।

नागरिकता विवादमा मुछिएका लामिछानेको गत शुक्रबार सांसद् पद र उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्री गुमेको छ । उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक मत ल्याई निर्वाचित भएका थिए । उनले फेरि नागरिकता लिएका छन् ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा लामिछानेलाई सहयोग गर्ने जनाइसकेका छन् । यो क्षेत्रबाट एमालेको तर्फबाट रास्वपाको समर्थनबिना सरकारलाई संकट पर्ने भएकाले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख साझेदार दल एमाले जसरी भए पनि रास्वपालाई फकाउने दाउमा छ । रास्वपाले गृहमन्त्री नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

समाचारस्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली लामिछानेलाई फेरि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाउन तयार छन् भनें प्रधानमन्त्री दाहाल मानिरहेका छैनन् । संविधानको धारा ७८ मा ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुसार यसअघि पनि सांसद् नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री भएका थिए ।

यो धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ– धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ ।’ यसरी मन्त्री भएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मात्र हुने छ । धारा ७८ को उपधारा २ मा लेखिएको छ –‘उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।’ उपधारा ३ मा यसलाई थप प्रष्ट पारिएको छ –‘ उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

रवि पनि धारा ७८ को उपधारा १ अनुसार फेरि मन्त्री हुने प्रयासमा छन् । सांसद पद रिक्त भएको ठाउँमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले समयभित्रै उपनिर्वाचन गर्ने जनाइसकेको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा ९ मा लेखिएको छ –‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ ।’

यसको स्पष्टीकरणमा प्रष्ट पारिएको छ – ‘यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ ।’ सांसद नै नभए पनि रविलाई फेरि गृहमन्त्री नबनाए सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने भएकाले पनि ओली र देउवालाई तनाव छ । सरकारलाई समर्थन दिएका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए सरकारले आफूसँग बहुमत छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराइले सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए सरकारले आफूसँग बहुमत छ भन्ने देखाउनुपर्ने बताए । ‘कसैले पनि समर्थन फिर्ता लिए बहुमत भएको सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘ दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन तर समर्थन फिर्ता लिएपछि भनें बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै अधिवक्ता ईन्द्रप्रसाद अर्यालले पनि अल्पमतको सरकार चल्न नसक्ने बताए । ‘व्याख्या आफ्नो पक्षमा गर्ने कुरा अलग्गै हो तर सरकार अल्पमतमा प¥यो भनें बहुमत छ भन्ने देखाउनैपर्छ’ अर्यालले भने ‘कुन पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो र त्यसका कति सांसद् छन् भन्ने कुरा हुँदैन, सरकारले बहमुत सिद्ध गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रचण्ड पौष ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

प्रचण्डले पौष २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । सरकारलाई २६८ जना सांसदको समर्थन थियो । संसदमा सबैभन्दा बढी सिट रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । संसद्मा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये सरकारको विपक्षमा २ मत खसेको थियो । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि गरिएको मतदानमा २७० सांसद सहभागी थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद्ले भने प्रचण्डलाई मत दिएनन् । नेपाली कांग्रेसले तर उसले “सरकारमा सहभागी नहुने र सङ्घीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने“ बताइसकेको छ।