ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलसँगै सरकारमा सहभागी दलको संख्या बढेपछि प्रदेश सरकारहरुलाई यतिबेला मन्त्रालय भागवण्डामा सकस परेको छ । मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश सरकारहरु मन्त्रालय फुटाएर भएपनि उनीहरुको व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । व्यक्तिलाई रिझाउन मन्त्री बनाएर देशलाई करोडौं घाटा पार्ने नियतमा दलहरु लागेपछि चौतर्फी बिरोध शुरु भएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। यता राष्ट्रियसभाले गठन गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति’ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशमा ५ देखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।

संख्याको हिसाबले सबैभन्दा कम कर्णालीमा ४० र सबैभन्दा बढी वागमतीमा ११० सदस्य छन् । सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । सरकार गठनमा दलहरुबीच गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता र मन्त्रालय भागबण्डा पुर्याउन सकस पर्दा सबै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर भएपनि व्यवस्थापन गर्ने नियत राखेका छन् । मन्त्रालय घटाउने आफ्नो निर्णयमा कर्णाली प्रदेश सरकार ४ महिना पनि टिक्न सकेन ।

गत पुस २७ गते एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिमा मन्त्रालय संख्या ८ बाट घटाएर ७ बनाउने उल्लेख थियो तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद्को आकार ८ जनाकै बनाएका छन् । वागमतीमा भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या बढी बनाइएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय रहेको यहाँ अहिलेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या ११ मा झारे। तर गठबन्धनको दबाब थेग्न नसक्दा उहाँले अहिले बिना विभागिय मन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् । यहाँ फेरि पनि मन्त्रालय थपिने देखिएको छ।

उता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै दुई मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय रहेकामा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। मुख्यमन्त्री यादव अझै मन्त्री थप्ने दबाबमा छन्। यसअघि मधेशमा भागबन्डा मिलाउन एउटै मन्त्रालय तीनपटकसम्म विभाजन गरिएको त्यहाँको इतिहास छ ।

यस्तै १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा गठबन्धन दलबीच भागवण्डा हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यहाँ पनि मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । अहिलेसम्म मन्त्रालय संख्या बढाइएको छैन । सुदूरपश्चिममा अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को आकार ११ सदस्य भएकोमा यसपटक पनि मन्त्रालयभन्दा मन्त्रिपरिषद्को आकार बढ्ने देखिएको छ। मन्त्रालय नफुटाउँदा पनि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् कम्तीमा ९ सदस्यीय हुने देखिन्छ।

उता गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । एकीकृत समाजवादीले एकजना मन्त्री मागे पनि पाएको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ७ वटामा झारे। सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई एक मन्त्रालय दिने हो भने यहाँ पनि मन्त्रालय थप्नैपर्ने अवस्था छ। यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय रहेको कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालय संख्या ९ बनाउने निर्णय गरे।

त्यहाँको सरकार अहिले अल्पमतमा छ। अब नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै यहाँ पनि भागवण्डाको किचलो शुरु हुने र मन्त्रालय थप्नु पर्ने देखिन्छ। प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिँदा वार्षिकरुपमा न्यूनतम प्रशासनिक खर्च मात्र करिब १० करोड बढ्छ । यसरी दलहरुका सिमित स्वार्थका कारण राज्यको करोडौं खर्च बढाउनुभन्दा उनीहरुले प्रदेश सरकारमार्फत विश्वसनीय काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालय फुटाउँदा बेलाबेला प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला थप प्रश्न चिन्ह खडा हुने निश्चित छ।