धरान\ सरकारी निकायहरु विचमै समन्वय नहुँदा दूरगामी महत्वका योजनाहरु पनि कसरी अलपत्र पारिन्छ भन्ने उदाहरण मदन भण्डारी राजमार्ग बनेको छ । राजमार्ग निर्माणका विभिन्न खण्डमा पर्ने वन क्षेत्रका रुख नहटाईँदा निर्माण कार्यनै अलपत्र बनेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–केराबारी–लेटाङ–मधुमल्ला बेलडाँगी सडकखण्ड, शान्तिनगर–पातापुर र बारफलाङ्फेदी–शान्तिनगर सडकखण्डका रुख अझै हटेका छैनन् । करिब ९६ किलोमिटरको यस आयोजनाको अधिकांश क्षेत्र जङ्गलभित्र पर्छ । धरान–केराबारी–लेटाङ–मधुमल्ला–बेलडाँगी सडकखण्डको ५३ किलोमिटरभित्र पाँच हजार ७८९ वटा रुख पर्छन् । शान्तिनगरदेखि पातापुर सडकखण्डको १३.८७ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन हजार ६८९ वटा रुख पर्छन् ।
यस्तै बारफलाङ्फेदीदेखि शान्तिनगरसम्मको १३ किमी क्षेत्रमा दुई हजार ८८० वटा रुख रहेका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना दमक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तका अनुसार आयोजनाले २०७९ चैत १० गते वन मन्त्रालयलाई रुख हटाइदिन पत्राचार गरेको थियो । वन मन्त्रालयले समयमा रुख नहटाइदिँदा काम रोकिएको आयोजनाका प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले बताए ।
उनका अनुसार चार अर्ब ६० लाख ६६ हजारमा ठेक्का लागेको सडकको हालसम्म एक अर्ब ५२ करोड १३ लाख ३६ हजार रुपियाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि छ अर्ब १२ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपियाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्गको कोशी प्रदेश खण्डमा जम्मा ३७ वटा पुल रहेका छन् । जसमध्ये १६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने २१ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । ठुला पुलको काम सकिएको छ भने साना पुल र कलभर्ट निर्माणाधीन छन् ।
आयोजना प्रमुख खकुरेलका अनुसार हाल निर्माणाधीन काम सम्पन्न हुँदा चार अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । आव २०८०÷८१ मा आयोजनाका लागि ४९ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन भयो । जसमध्ये ३८ करोड रुपियाँ भुक्तानी मागका लागि बिलसमेत पठाइएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गको कोशी प्रदेश खण्डमा सुनसरीको सर्दु खोलादेखि झापाको पातापुरसम्म १२७.८ किमी लम्बाइ पर्छ । जसमध्ये कमल खोलादेखि सहादतस्थलसम्म ३२ किमी र चतरादेखि सर्दु खोलासम्म छ किमी ठेक्का लागेको छैन । ठेक्का लागेको ९५.८ किमीमध्ये १९.५ किमी सडक मात्र कालोपत्रे भइसकेको छ ।
सडक निर्माणका लागि सात वटा अलग अलग ठेक्का सम्झौता भएका छन् । सम्झौता अनुसार आयोजनाको कालोपत्रेको काम २०८० को पुस २९ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सडक क्षेत्रका रुख हटाउन कानुनी जटिलता हुनु र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा आयोजनाको ठेक्का अवधि थप गरिने आयोजना प्रमुख खकुरेलले बताए ।
यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका डिभिजनल वन अधिकृत भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दोहोरो कामले गर्दा रुख हटाउन कानुनी समस्या भएको बताउँछन् । मोरङका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत रामलखन ठाकुरले भने “सुरुमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट १०÷१० मिटर दायाँबायाँका रुख हटाउन पत्राचार भएको थियो ।
सोही अनुसार वन कार्यालयले काम सुरु गर्यो । प्रतिवेदन बनाएर पठाउने तयारी भइरहेका बेला सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ १५÷१५ मिटरका रुख हटाउनुपर्ने भनेर सूचना आयो । पुनः जिल्ला वनहरूले सोही अनुसार गर्ने तयारी थालेका थिए । त्यसपछि फेरि वनमा धेरै ठुलो क्षति हुने भन्दै पूर्ववत् काम गर्न आयोजना तयार भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्