दीपक ज्ञवाली
सचेत, सीपमूलक र सुरक्षित रोजगार : मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार यस वर्षको अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको नारा रहेको छ । हुनपनि आप्रवास नेपालकालागि कम्ती सानो विषय भएन । किनकी आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ देखि २०७७÷७८ सम्म नेपाल सरकारले ५६ लाख ५० हजार युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै १६ लाख ७५ हजारले श्रम स्वीकृती लिएको देखिन्छ । यसर्थ वार्षिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने चार लाख युवा, उनीहरुमा आश्रीत परिवार र राज्यकै लागि वैदेशिक रोजगारी मूल विषय हो । तर, राष्ट्रिय नीति र बहस मर्यादित श्रमबारे केन्द्रीत भएको पाइदैन । सीप विहिन व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जादा अपेक्षा अनुसार सेवा सुबिधा पाउन र त्यसअनुसार रेमिट्यान्स आएको पनि पाइदैन । त्यसैले मर्यादित श्रम आप्रवासनका लागि अब वैदेशिक रोजगारीलाई सचेत, सीपमूलक र सुरक्षित बनाउन राज्यलाई झकझकाउनु पर्ने भएको छ । नेपालमा रहेको बेरोजगारी समस्याको तत्काल समाधान र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन उपयोगी देखिएको वैदेशिक रोजगारी नै हो । यसका लागि आप्रवासनका क्रममा हुने असहजता, ज्यादती र शोषण हटाउनु पर्छ । यस पाटोलाई हेरेर अब प्रमुख चुनौति सम्बोधनका उपायका बारेमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशको कमाईले कयौं परिवारका लागि जीवनयात्रा चलाउन सहज बनाइदिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौं अप्रवासी श्रमिकले भने शोषण र विभेद खेपिरहेका छन् । बाध्यकारी श्रम र बेचविखन लगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननको सामना गर्नु परेको छ । शोषणका कारण कयौंको अस्वभाविक मृत्युसमेत भएको छ । स्वदेशमा अवसर नपाएपछि विदेशमा गएर केही कमाउने र घरव्यवहार सहज बनाउने युवाको दैनिक वर्षौंदेखि यस्तै चलेको छ ।
हरेक वर्ष ५ लाख नेपालीहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । तर, उनीहरु धेरैले यहा“ श्रम गर्ने अवसर पाउदैनन् । अवसर पाएकाले पनि काम अनुसारको दाम पाउदैनन् । त्यसबाट उनीहरु र घरपरिवारको गर्जो चल्दैन अनि उनीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यत्तिमात्र होइन विदेशको कमाईले कयौं परिवारका लागि जीवनयात्रा चलाउन सहज बनाइदिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौं अप्रवासी श्रमिकले भने शोषण र विभेद खेपिरहेका छन् । बाध्यकारी श्रम र बेचविखन लगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननको सामना गर्नु परेको छ । शोषणका कारण कयौंको अस्वभाविक मृत्युसमेत भएको छ । स्वदेशमा अवसर नपाएपछि विदेशमा गएर केही कमाउने र घरव्यवहार सहज बनाउने युवाको दैनिक वर्षौंदेखि यस्तै चलेको छ । तर, यस्तो समस्या र चुनौतीको प्रभावकारी सम्बोधनमा नेपाल सरकार सफल छैन ।
नेपाल सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीमा जान १ सय १० वटा देश खुला गरेको छ । केही देशमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेपछि धेरैमा नेपाली युवा नीजि एजेन्सीहरूमार्फत नै जाने गरेका छन् । यही कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिलाई नीजि एजेन्सीहरूले नै भर्ना गरी पठाउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । तर कयौं वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउदा गलत अभ्यासहरू गरेका छन् । श्रमिकलाई कामको प्रकार, तलब तथा सुविधा जस्ता कुराहरू झुक्याउने गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७६ सालको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ५६ प्रतिशत श्रमिकहरूले पहिला भनिए बमोजिम तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त कामको पारीश्रमिक नपाएको उल्लेख गरिएको छ । ३७ प्रतिशतलाई कामको प्रकारमा झुक्याइएको देखाएको छ । यस्तो जालझेल पूर्ण व्यवहारले हजारौं श्रमिकहरूले सामान्यदेखि जटिल जोखिम झेल्नु परेको छ । यो गलत अभ्यास हो । यसर्थ अब वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एजेन्सीले झुक्काउने काम गरे तत्काल कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्य त्यसमा गम्भिर हुनुपर्छ ।
‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति भएका देशमा जान पनि एजेन्सीहरुले नेपाली युवाबाट पूरै लागत लिने गरेका छन् । खाडी देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदन २०७३ मा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति ‘पूर्णतः असफल सावित भएको’ उल्लेख छ । त्यहा“ पुगेका श्रमिकहरूबाट ९ लाख रूपैयँसम्म असुलिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निषेधित रकम असुल गर्नु गैरकानुनी काम हो । श्रमिकमाथिकोे आर्थिक शोषण पनि हो । यसबारेमा सरकार मौन छ । श्रमको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा भने ठगिएको ठगिएै छन् । यतिसम्म कि श्रमिकको आप्रवासन खर्च व्यहोर्ने रोजगारदाताका लागि भर्ना गर्दा समेत श्रमिकहरूसग नै मोटो रकम असुल्ने गरिएको छ । निजि एजेनसीको मात्र के कुरा सरकार पनि यसमा असंवेदनशिल छ । यौटा उदाहरण, नेपाल सरकार आफैंले सहजीकरण गरी दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा पठाउने श्रमिकहरू पनि निशुल्क जान पएका छैनन् । विभिन्न शीर्षकमा आप्रवासनको ठूलो लागत तिर्नु परिरहेको छ । यो सरासर गलत हो ।
निश्कर्षमा नेपालले श्रमिकको संरक्षणका लागि सुरक्षित आप्रवासनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समेको छैन । अब कुटनीतिक हस्तक्षेप र आप्रवासी कामदार सहयोग प्रणालीलाई दरिलो बनाउनुपर्छ । नागरिकलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेपछि विदेशमा जाने नागरिकलाई शोषणरहीत अवस्थामा जाने र बस्ने प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ । पीडितले गुनासो राख्ने र सुन्ने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । यसकालागि आप्रवानसम्बन्धी सरकारका नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसबाहेक नीजि व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउन उसका कामकारवाहीको प्रभावकारी पनि अनुगमन र नियमन गरिनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्