जाजरकोट\ जाजरकोट भुकम्पको डेढ महिना विति सके पनि सरकारी लापर्वाहीले पीडितहरुको दैनिकी कष्टकर बनि रहेको छ । सरकारले पीडितहरुका लागि तत्कालका लागि अस्थाई आवाश बनाउने निर्णय गरे पनि सो हुन सकेको छैन । जसका कारण हिउँदको चिसोमा पीडितहरु कष्टकर रुपमा रात विताउन बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले गत मङ्सिर १३ गते जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न तत्काल सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय गरे पनि सो अनुसार भएको छैन । घोषणा गरेअनुसार पर्याप्त मात्रामा सेना र प्रहरी परिचालन भएका छैनन् । सीमित सङ्ख्यामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।
मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारको निर्णयअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ९० जनाका दरले सुरक्षा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले लाभग्राहीलाई दिने भनेको राहत रकमसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन नसकेका हुन् । अहिलेसम्म भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ९० जना खटिएका छन् । जाजरकोटका अन्य स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मी पुगेकै छैनन् । अस्थायी आवास निर्माण गर्न रुकुम पश्चिममा चौरजहारी र मुसिकोट नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरी ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् ।
सानीभेरी गाउँपालिका र आठविसकोट नगरपालिकामा १ सय २५ जना सेना खटिएका छन् । अन्य स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मी परिचालन नै हुन सकेका छैनन् । भूकम्पबाट पाँच जिल्लाका ६० हजार प्रभावितमध्ये हाल ५ हजारले मात्र अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । १२ हजारले पहिलो किस्ताको अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरेका छन् भने बाँकी प्रतीक्षामै छन् ।
भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पीडितहरू डेढ महिनादेखि चिसोमै बस्न बाध्य छन् । हालसम्म चिसोकै कारण ३४ जना भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्